स्थानीय शासन सुदृढीकरणका लागि दाङमा प्रदेशस्तरीय सह–सृजना कार्यशाला

दाङ ३, वैशाख । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत दाङमा प्रदेशस्तरीय सह–सृजना कार्यशाला गोष्ठी सुरु भएको छ। स्थानीय तहमा नागरिक संलग्नता र जवाफ देहितालाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित बेस संस्थाको आयोजना कार्यशाला गोष्ठी दंगीशरण गाउँपालिका चखौरामा सञ्चालन भइरहेको छ। बेस संस्थाको आयोजनामा तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सुदृढीकरण कार्यक्रम (PLGSP) को सहयोगमा संचालन कार्यक्रमको समन्वय लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको हो ।

कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै वक्ताहरूले स्थानीय तहमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न नागरिकको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। उनीहरूले विकास निर्माणका योजना तथा निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न यस्ता सह–सृजना कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने धारणा राखेका थिए। कार्यक्रम प्रदेश तथा स्थानीय शासन सुदृढीकरण कार्यक्रमका प्रबन्धक तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय लुम्बिनीका उपसचिव सुरेशचन्द्र आचार्यको अध्यक्षतामा तथा शितगंगा नगरपालिकाका नगरप्रमुख छविलाल पौडेलको प्रमुख आतिथ्य्ता एवम गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष विष्णु गिरी विशिष्ट आतिथ्यतामा भएको थियो । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका १० पालिकाका प्रमुख/ उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, योजना शाखा तथा विधान समिति सदस्य, गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघ, गैरसरकारी संस्था महासघ , सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको छ । कार्यक्रममा प्रदेश सुशासन विज्ञ डा. विष्णु विक, नागरिक संलग्नता कार्यक्रमका टिम लिडर डा. नहकुल केसी, क्षमता विकास विज्ञ डा. केशवराज आचार्य तथा सुप प्रदेश संयोजक केशव ढुंगेल सहजकर्ताको रुपमा रहेका छन । कार्यक्रममा सहभागिहरूले स्थानीय तहमा नागरिक संलग्नता बढाउने उपाय, योजना निर्माणमा नागरिकको सहभागिता, पारदर्शिता अभिवृद्धि तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल गरेका छन्। कार्यक्रममा बेस संस्थाका महासचिव लोकजन चौधरीले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए भने कार्यक्रम सहजीकरण श्रमराम चौधरीले गरेका थिए । दुइदिनसम्म सञ्चालन हुने कार्यशालाले प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच सहकार्य सुदृढ गर्दै सुशासन प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्‍याउने, आबश्यक नीति निर्माण र कार्य योजना निर्माणमा सहयोग पुग्ने तथा बिधिमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यक्रम सुदूर पश्चिम , कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका ३० वटा पालिकामा सञ्चालन भएको छ।