महाधिवेशनको चटारोमा कांग्रेस: २८ वर्षअघि ज्यान गुमाएका शहीद शालिकरामका परिवार भने अझै न्यायको पर्खाइमा
दाङ । नेपाली कांग्रेस यतिबेला आफ्नो १५ौँ महाधिवेशनको संघारमा छ। देशभर नेतृत्व चयन, शक्ति प्रदर्शन र पार्टीको भावी दिशाबारे तताउने बहस भइरहेका छन्। तर, यही उत्साह र चुनावी चहलपहलका बीच दाङका एक शहीद परिवार भने २८ वर्षदेखि एउटै अनुत्तरित प्रश्न बोकेर बसेका छन्—‘पार्टीका लागि ज्यान दिनेको परिवारले कहिले न्याय र सम्मान पाउने?’

तत्कालीन माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा २०५५ साल साउन १६ गते दाङको बबई गाउँपालिका क्षेत्रका तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका उपसभापति शालिकराम घिमिरेको गोली हानी हत्या गरिएको थियो। पार्टी संगठन विस्तार, प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र सामाजिक सेवामा अहोरात्र खटिएका घिमिरेले कांग्रेसकै झण्डामुनि रहेर आफ्नो प्राणको आहुति दिएका थिए।
भाषणमा सम्मान, व्यवहारमा बेवास्ता
घिमिरेको शहादतपछि पार्टी नेतृत्वले थुप्रै प्रतिबद्धता जनायो। तर, ती सबै प्रतिबद्धता चुनाव र महाधिवेशनका बेला भाषणमा मात्रै सीमित भएको घिमिरे परिवारको दुःखेसो छ।
वर्षौँको निरन्तर ताकेतापछि, स्व. घिमिरेका भाइ गोविन्द घिमिरे र छोरा घनश्याम घिमिरेको पहलमा २०८३ साउन १६ गते (शहादत दिवसका दिन) शालिकराम घिमिरेको शालिक निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको थियो। तर, शिलान्यास भएको लामो समय बितिसक्दा पनि शालिक निर्माणको काम भने अधुरै छ।
“मेरा बुवाले पार्टी र समाजका लागि आफ्नो सिङ्गो जीवन र रगत समर्पण गर्नुभयो,” घिमिरेका छोरा घनश्याम घिमिरेले भावुक हुँदै भने, “आज पार्टीले त्यो बलिदानको न्यूनतम मूल्यांकनसमेत गर्न नसक्दा म मात्रै होइन, हाम्रो सिङ्गो परिवार मर्माहत भएको छ। महाधिवेशनका बेला भाषणमा शहीदको नाम भजाउने तर व्यवहारमा भने बिर्सिने परिपाटीले हामीलाई दुखाएको छ।”
कांग्रेस नेतृत्वमाथि उठ्यो प्रश्न
कांग्रेसले १५ौँ महाधिवेशनमार्फत नयाँ नीति र नेतृत्व चयनको कुरा गरिरहँदा, पार्टीकै लागि ज्यान गुमाएका निष्ठावान् कार्यकर्ताको परिवारले भने उपेक्षाको अनुभूति गरिरहेका छन्। शहीद परिवारको यो आक्रोशले सिङ्गो नेपाली कांग्रेसको स्थानीय तथा केन्द्रीय नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
घिमिरे परिवारले स्व. शालिकराम घिमिरेको अधुरो शालिक निर्माण कार्य तत्काल पूरा गर्न र उहाँको योगदानको उचित कदर गर्दै परिवारले उठाउँदै आएका मागहरू सम्बोधन गर्न नेपाली कांग्रेस दाङ जिल्ला समितिसँग जोडदार माग गरेका छन्।
